योगायोग पण कसे येतात. भाषण स्वातंत्र्याप्रती औरंगजेबाच्या असहीष्णूतेमुळे शीरच्छेद झालेल्या सरमद कशानी या १७ व्या शतकातील सदगृहस्थाबद्दल याच आठवड्यात लेख लिहिला. लेखास आलेले काही प्रतिसाद मोठे रोचक होते.
काहीजणांना औरंगजेबाची न खोडता येणारी उणिव समोर येते आणि औरंगजेबाच्या जे व्हाईट वॉशींगचे (उदात्तीकरणाचे) प्रयत्न उघडे पडतात ही बाब पोळली.
'सरमद कशानीच्या निगेटीव्ह बाबी तुम्ही का नाही लिहिल्या ?' जी व्यक्तीच नागडी आणि फकीर होती त्या बद्दल अजून नसलेल्या नकारात्मक बाबी कशा शोधायच्या की तयार करायच्या ? 'सरमद कशानीचे समाजाला योगदान काय ? की जेणेकरून त्याचे तुम्ही उदात्तीकरण करता आणि १७व्या शतकातील घटनेवर आज लेख लिहिण्याचे औचित्य काय ?'
याच आठवड्यात 'प्रियांका शर्मा' नावाची आतापावेतो समाजासाठी विशेष योगदान नसलेली राजकारणातील एका नवख्या तरुणीस तिने सोशल मिडियावर शेअर केलेल्या मेमे म्हणजे व्यंगछायाचित्रावरून पश्चिम बंगाल सरकार - ममता बॅनर्जी - अटक करुन १४ दिवसांसाठी कोठडीत टाकते.
एक तर जे १७ व्या शतकात झाले ते आजही होऊ शकते आज प्रियांका शर्मा आहे उद्या अजून कुणि सामान्य व्यक्ति असू शकते. त्यांच्या बद्दल लिहिण्याचे लेखकास स्वातंत्र्य असावे की नसावे ? सरमद कशानींच्याच लेखात आलेल्या दुसर्‍या एका प्रतिसादात त्याला त्याच्या ईश्वर निंदेच्या गुन्ह्यासाठी औरंगजेबाने केलेल्या असहिष्णू शीरच्छेदाचे सरळ सरळ समर्थन केले गेले ! बरे आहे सावरकर आजच्या काळात जन्मले नाहीत नाहीतर त्यांना त्यांच्या टिका स्वातंत्र्यासाठी त्यांचेच समर्थक मारताहेत असे काहीसे चित्र दिसले असते की काय असे ती प्रतिक्रीया पाहून वाटून गेले.
पद्मावत चित्रपट रिलीजला लोकप्रिय व्यक्तीचे चित्रण होताना नायिकेच्या (अत्यल्प) अंगप्रदर्शनावरून जो विरोध होता त्यास असहिष्णूता आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याची गळचेपी संबोधून, चित्रपट प्रदर्शित झालाच पाहीजे असा आग्रह धरणार्‍या पश्चिम बंगालच्या मुख्यमंत्री स्वतः बद्दलच्या व्यंगचित्रणामुळे इतपत अस्वस्थ होतात की आपले व्यंगचित्र काढणार्‍यांना कारागृहात पाठवण्याचा चंग बांधतात ? एखादी राजकीय व्यक्ती एवढी दुटप्पी कशी असू शकते याचे आश्चर्य औरंगजेबाचा इतिहास पाहिला कि ओसरण्यास मदत होते.
अजून ३०० वर्षांनी ममता बॅनर्जींचे उदात्तीकरण करणारी व्यक्ती पद्मावत चित्रपटा च्या प्रदर्शनाचा आग्रह धरणार्‍या ममता बॅनर्जी कशा भाषण स्वातंत्र्याच्या उदार समर्थक होत्या असे चित्र रंगवेल . आणि कुणी प्रियांका शर्मा च्या भाषण स्वातंत्र्याच्या गळचेपी बद्दल लेख लिहिला की ती गळचेपी योग्य ठरवेल. माणसे अशा दुटप्पी भूमिका का बाळगतात ?
प्रियांका शर्माने शेअर केलेले व्यंगछायाचित्र असो वा पद्मावत चित्र्पटातनायिकेत्चे चित्रण असो स्त्री त्वचेचा रंग दिसतो. मी अधिकतम अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचा पाईक असल्यामुळे मानवी त्वचेचे कोणतेही प्रदर्शन श्लीलतेच्या व्याख्येत बसवण्याचा खटाटोप मला व्यक्तिशः पटत नाही.
माझे व्यक्तिगत मत बाजूला ठेवले तरी भारतीय कायद्यातील व्याख्या आणि सर्वोच्च न्यायालयीन भूमिका केवळ त्वचा पदर्शनाबद्दल नसून सर्वसामान्य व्यक्तिच्या भावना चाळवल्या जातील का ? सर्वसामान्य व्यक्तिच्या भावना न चाळवणारे प्रदर्शन मान्य आणि भावना चाळवणारे प्रदर्शन अमान्य अशी काहीशी आहे.
पद्मावत चित्रपटातील चित्रण किंवा प्रियांका शर्माने शेअर केलेल्या छायाचित्रात भावना चाळवले जाण्यायोग्य मला व्यक्तिशः काही दिसले नाही. व्यंगछायाचित्रात ममता बॅनर्जी फारतर केस विस्कटलेल्या आदीवासी स्त्री सारख्या दिसतात असे माझे व्यक्तिगत मत झाले. पण एकदा केस दाखल झाल्यानंतर त्या छायाचित्रात अश्लिलता आहे का आणि त्या छायाचित्राने ममता बॅनर्जींची बदनामी होते का आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे कंगोरे काय ते न्यायालय काळाच्या ओघात ठरवेल. (कॉपीराईटचे वेगळे इश्यूज असू शकतात त्याबद्दल पुन्हा केव्हातरी)
कलकत्त्याच्या जादवपुर विद्यापीठात आझादी गँग उघड उघड देश विरोधी घोषणा देते , जे एन यु प्रकरणात पोळलेले दिल्लीतील भाजपा सरकार जादवपूर प्रकरणात मुग गिळून गप्प रहाण्या पलिकडे काही करू शकत नाही. ती आझादी गँग आजही मोकाट फिरते मात्र पश्चिम बंगाल सरकारने प्रियांका शर्माची १४ दिवस कोठडीत रवानगी करते.
प्रियांका शर्माच्या वकीलांना तिच्या जामिनासाठी खटाटोप करणे आले. कलकत्ता न्यायालयात आधीच उन्हाळी सुट्टी त्यात कर्मचारी संप म्हणून जामिनासाठी मंडळी सर्वोच्च न्यायालयात पोहोचली. जो पर्यंत खटला संपून न्यायालय कुणास दोषी ठरवत नाही तो पर्यंत गंभिर गुन्हे वगळता जामिन दिले जातात. फारतर खटल्याच्या सुनावणीस आशिल सहज उपलब्ध रहावा म्हणून दोन व्यक्तिंचे आश्वासन + जामिनाची रक्कम परदेशात पळून जाऊ नये म्हणून पासपोर्ट न्यायालयात जमा करणे अशा अटी असू शकतात.
अरविंद केजरीवालांवर बदनामीचे खटले होते अरविदं केजरीवालांना अनेकांवरील आरोप सिध करता आले नाही त्यामुळे खटले चालू असताना अरविंद केजरीवालांन अनेकांची माफी मागावी लागली पण त्यांना किंवा इतर कुणालाही जामिन घेण्यासाठी माफी मागण्याची अट कोणत्याही न्यायालयाने शंभरवर्षात तरी घातली नसावी. सरकार चुकत असेल तरी न्यायालय योग्य न्याय देऊ शकले पाहीजे अशी अपेक्षा असते. प्रियांका शर्मा दोषी ठरेल न ठरेल ,, पण जिथे दोष सिद्ध होण्यापुर्वी खटला चालू होण्यापुर्वी जामिन देण्यासाठी सर्वोच्च न्यायालयच दोष सिद्ध झाल्या प्रमाणे माफीची अट घालते हा न्यायपिठाचा विक्षीप्तपणा झाला. भारतीय न्यायव्यवस्थेत बहुतेक सर्व खटले -प्रक्रीयेत अन्याय होऊ नये म्हणून- तीन स्तरीय प्रक्रीयेतून जाणे अभिप्रेत असते. प्रथम स्तर (जिल्हा)न्यायालय , उच्च न्यायालय , मग सर्वोच्च न्यायालय असे तीन स्तर असतात. कुणाला दोषी ठरवायचे असेल तर सहसा प्रथमस्तर न्यायालयातच आधी खटला चालावा लागतो, सर्वोच्च न्यायालयाचे न्यायाधिशांनी केस्सचे जामीन वगैरे भाग समोर आल्यास उर्वरीत भाष्य टाळून तेवढ्या पुरताच निकाल देणे अभिप्रेत असते. आणि माझ्या व्यक्तिगत कयासानुसार प्रियांका शर्माच्या बाबत माफी मागायला सांगणे, राजकीय आणि निवडणूक पार्श्वभूमीचे अनावश्यक कंसिडरेशन्स मध्ये आणणे न्यायालयीन रुढ संकेतांचा भंग करणारे , तार्किक उणिवेने परिपूर्ण ,, विक्षीप्त,, व्हिक्टीम ब्लेमींग करणारे , आशिलांनाना आणि अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याच्या पाठीराख्यांना न्यायालय तुमच्या पाठीशी असेल हा हि आश्वासकता देण्या एवजी मानसिक आघात पोहोचवणारे म्हणुन निंदनीय असावे. मी जर खासदार असतो तर सदर न्यायपीठावर बरखास्तीची प्रक्रीया करून भारतीय संसदे समोर स्पष्टीकरणास उभे करण्याचा आग्रह धरला असता.
आपल्यात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे अधिकतम असण्याची गरज न समजणारी मंडळी असतात. त्यांच्यासाठी येशू ख्रिस्ताप्रमाणे केवळ त्यांना काळाच्या ओघात अभिव्यक्ती स्वातंत्र्याचे महत्व पटू दे हि प्रार्थना कायत ती करु शकतो..
* अनुषंगिका व्यतरीक्त अवांतर चर्चा, शुद्ध लेखन चर्चा , लेखकासहीत मिपाकराम्वर व्यक्तिगत टिका टाळण्यासाठी अनेक आभार.